सरकार साइबर फ्रॉड पर नियंत्रण करने के लिए दूरसंचार नियमों को और कड़ा करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि किसी यूजर के सिम कार्ड का इस्तेमाल धोखाधड़ी या किसी गैरकानूनी गतिविधि में किया जाता है, तो उस सिम कार्ड के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा।

दूरसंचार विभाग (DoT) ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपना सिम किसी और को देता है और वह उसका दुरुपयोग करता है, तो दोषी के साथ-साथ सिम का असली मालिक भी कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा।

IMEI से छेड़छाड़ और फर्जी डॉक्यूमेंट से सिम खरीदना बनेगा अपराध

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी:

• छेड़छाड़ किए गए IMEI नंबर वाले मोबाइल का उपयोग

• ऐसे मोबाइल डिवाइस खरीदना

• फर्जी दस्तावेज़ या जालसाजी से सिम कार्ड लेना

• किसी और को सिम कार्ड देकर उसका दुरुपयोग कराना

सरकार ने इन सभी को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है और ऐसे मामलों पर सख्त दंड का प्रावधान किया है।

कॉल पहचान छुपाने वाली ऐप्स और वेबसाइट्स से दूर रहने की सलाह

DoT ने उपयोगकर्ताओं को ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स का उपयोग न करने की सलाह दी है जो कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (Caller ID) बदलने का काम करते हैं। यह गतिविधि अवैध मानी जाएगी और इसके लिए कार्रवाई भी की जा सकती है।

IMEI में छेड़छाड़ पर भारी सजा और जुर्माना

टेलीकॉम कानूनों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर या IMEI नंबर में छेड़छाड़ करता है, तो उसे:

• 3 साल की जेल,

• 50 लाख रुपये तक का जुर्माना,

• या दोनों हो सकते हैं।

IMEI बदलना, बदलने वाले उपकरण रखना, बनाना या उनका उपयोग करना — सभी पर प्रतिबंध लागू है।

सभी डिवाइसेस के IMEI नंबर का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

नई गाइडलाइंस के तहत:

• भारत में बनने वाले हर मोबाइल फोन, मॉडेम, मॉड्यूल, सिम बॉक्स के IMEI नंबर को Device Setu (ICDR) Portal पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा।

• किसी विदेशी देश से लाए गए मोबाइल या डिवाइस का IMEI भी भारत में प्रयोग से पहले रजिस्टर करना जरूरी होगा।

सरकार का उद्देश्य फर्जी, क्लोन और छेड़छाड़ किए गए डिवाइसेस को मार्केट से पूरी तरह खत्म करना है।