भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि बड़ी रकम के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की शुरुआत भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एक बयान में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि भुगतान प्रणाली में भाग लेने वालों के बीच एमडीआर का उचित वितरण प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और स्वीकृति नेटवर्क में निरंतर निवेश का समर्थन करेगा।
आरबीआई ने कहा कि इससे यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने, ग्राहक आधार को मजबूत करने और देश भर में लेनदेन की मात्रा में वृद्धि को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यूपीआई के सभी लेनदेन, जिनमें व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतान शामिल हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे।
नए ढांचे के तहत, 2,000 रुपये से कम के P2M UPI लेनदेन व्यापारियों के लिए निःशुल्क रहेंगे, जबकि निर्धारित सीमा से अधिक के कुछ व्यापारी लेनदेनों पर MDR लगाया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया कि एमडीआर न तो कोई कर है और न ही सरकार या राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा वसूला जाने वाला कोई शुल्क है। इसे बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और यूपीआई एप्लिकेशन प्रदाताओं सहित भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों के बीच यूपीआई प्रणाली के संचालन और विस्तार में सहयोग के लिए वितरित किया जाता है।
2,000 रुपये से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का मामूली MDR लागू होगा। 75,000 रुपये और उससे अधिक के लेनदेन के लिए, MDR प्रति लेनदेन 300 रुपये तक सीमित रहेगा।
रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट सहित आवश्यक और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रति लेनदेन 5 रुपये का एक समान एमडीआर (मध्यवर्ती दर) लागू होगा।
आरबीआई ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यूपीआई सुरक्षित, निर्बाध, किफायती और सुलभ बनी रहे, साथ ही भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता का समर्थन करे।
