गुजरात विधानसभा ने 2026-27 के लिए वित्तीय और सदन समितियों का गठन किया।


देश 21 May 2026
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गुजरात विधानसभा ने 2026-27 के लिए वित्तीय और सदन समितियों का गठन किया।

गुजरात विधानसभा ने बुधवार को 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वित्तीय और गैर-वित्तीय समितियों के गठन की घोषणा की, जिसमें चार प्रमुख वित्तीय समितियां निर्विरोध चुनी गईं और कई वरिष्ठ विधायकों को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

गांधीनगर स्थित विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कहा कि ये समितियां विधानसभा की वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

गुजरात विधान सभा के नियमों के नियम 156(1) के तहत, सीजे चावड़ा को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पंकज देसाई लोक लेखा समिति के प्रमुख होंगे, रमनलाल वोरा को सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था, और उदय कांगड़ पंचायती राज समिति का नेतृत्व करेंगे।

सचिवालय के अनुसार, ये समितियां राज्य के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करने, सार्वजनिक व्यय की जांच करने, सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज का मूल्यांकन करने और पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

बयान में कहा गया है, "विधानसभा की वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के सुचारू प्रबंधन में समितियों का विशेष महत्व है।"

विधानसभा ने कई गैर-वित्तीय समितियों में नियुक्तियों की भी घोषणा की। अध्यक्ष शंकर चौधरी नियम समिति और पुस्तकालय समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी को याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

हार्दिक पटेल को अधीनस्थ विधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मालती माहेश्वरी अनुसूचित जाति कल्याण समिति की प्रमुख होंगी। अमित शाह को सरकारी आश्वासनों पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

अन्य नियुक्तियों में मोहन धोडिया को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष, विनोद मोर्डिया को सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का अध्यक्ष और संगीता पाटिल को सदस्यों के निवास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

मेघजी चावड़ा को सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अर्जुनसिंह चौहान निजी सदस्यों के कामकाज की समिति के प्रमुख होंगे, केशू पटेल को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया, मुकेश पटेल सदस्यों के भत्तों से संबंधित नियमों की समिति की अध्यक्षता करेंगे और अल्पेश ठाकोर को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

सचिवालय द्वारा जारी जीवनी संबंधी विवरणों में कहा गया है कि समिति के कई अध्यक्ष पूर्व में मंत्री, नगर पालिका पदाधिकारी, जिला पंचायत सदस्य और सहकारी संस्थाओं के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं।

दिसंबर 2022 से अध्यक्ष पद पर आसीन शंकर चौधरी, इससे पहले गुजरात सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, शहरी आवास, चिकित्सा शिक्षा, पर्यावरण एवं शहरी विकास सहित कई विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं। सचिवालय ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने बनास डेयरी और बनासकांठा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जैसी प्रमुख सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व किया है।

उपसभापति पूर्णेश मोदी इससे पहले सड़क एवं भवन, परिवहन, नागरिक उड्डयन, पर्यटन एवं तीर्थ विकास मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, जबकि मुकेश पटेल और विनोद मोर्डिया भी गुजरात सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।

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