अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन को करदाताओं के पैसे से प्रसारित होने वाले उन टेलीविजन विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है जिनमें राष्ट्रपति का प्रचार किया जाता है। यह फैसला 3 नवंबर को होने वाले महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों से कुछ ही सप्ताह पहले आया है और इसे सरकारी निगरानी समूहों और राजनीतिक संगठनों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने राजनीतिक संदेशों के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग को चुनौती दी थी। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेनिफर एल. रोचोन ने रविवार को एक अस्थायी रोक आदेश जारी किया। 14 दिनों के इस प्रतिबंध के तहत प्रशासन विवादित विज्ञापनों को बनाने, प्रसारित करने या दिखाने से प्रतिबंधित है और संघीय अधिकारियों को सभी शेष विज्ञापन रद्द करने होंगे।
यह कानूनी चुनौती कॉमन कॉज़ (सरकारी निगरानी समूह), एक श्रमिक संघ, उसकी राजनीतिक कार्रवाई समिति और अलबामा राज्य विधानसभा के एक उम्मीदवार सहित एक गठबंधन द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि गृह सुरक्षा विभाग ने 20 मिलियन डॉलर (मूल रूप से कांग्रेस द्वारा आव्रजन प्रवर्तन गतिविधियों के लिए आवंटित धनराशि) का अनुचित रूप से दुरुपयोग किया और इसे राष्ट्रपति के विज्ञापन अभियान में इस्तेमाल किया, जिसमें उनकी नीतियों को उजागर किया गया था। ये विज्ञापन सितंबर में टेलीविजन पर प्रसारित होने लगे और तुरंत ही डेमोक्रेट्स और जवाबदेही समूहों की ओर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने प्रशासन पर सार्वजनिक धन का राजनीतिक प्रचार और दुष्प्रचार के लिए उपयोग करने पर संघीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकारी संसाधनों और करदाताओं के धन का उपयोग कभी भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने या चुनाव से पहले राष्ट्रपति की राजनीतिक छवि को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जवाब में, प्रशासन ने विज्ञापनों का बचाव करते हुए कहा कि ये जनसेवा संदेश हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी नीतियों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना है। प्रशासन ने यह भी कहा कि दोनों दलों के पूर्व राष्ट्रपतियों ने अपनी प्राथमिकताओं को संप्रेषित करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया है। न्याय विभाग ने यह तर्क देते हुए आपातकालीन हस्तक्षेप का विरोध किया कि चुनाव प्रचार पहले ही समाप्त होने वाला था और गृह सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त विज्ञापन समय खरीदने की कोई योजना नहीं थी। हालांकि, न्यायाधीश रोचोन ने अस्थायी राहत के पक्ष में फैसला सुनाया।
न्यूयॉर्क का यह मामला प्रशासन के विज्ञापन अभियान के सामने खड़ी कई कानूनी बाधाओं में से एक है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने वाशिंगटन में एक अलग मुकदमा दायर किया है जिसमें संघीय खर्च नियमों के उल्लंघन के समान आरोप लगाए गए हैं। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, जिनसे कांग्रेस पर नियंत्रण तय होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं चुनाव में उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उनके कार्यकाल के शेष समय के लिए विधायी शक्ति के संतुलन को निर्धारित करेंगे।
