केन्द्र सरकार पेपर लीक किए जाने जैसे गंभीर मामलों से सख्ती से निपटने के लिए 2024 के इससे जुड़े कानून में संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार सोमवार को विधेयक लायेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। विधेयक में पेपर लीक से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को पहले से अधिक कठोर दंड देने का प्रावधान है।
पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन, कानून होगा और सख्त, दंड होगा कठोर
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