सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर सख्ती के लिए सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एंटी-पेपर लीक बिल पेश करेगी। इस विधेयक में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मामलों पर कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

विधेयक पेश होने से पहले केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने इसे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने मीडिया से कहा कि देश में अब तक हुई पेपर लीक की घटनाओं और हाल के छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई अहम कदम उठाए और महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। अब उसी दिशा में एक ठोस कानून संसद के सामने लाया जा रहा है।

रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन में चर्चा में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ इतना सख्त कानून बनाया जा रहा है, इसलिए हंगामे के बजाय सभी दलों को रचनात्मक चर्चा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा में भाग लेने के बजाय केवल हंगामा करेगा तो इससे देश में लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा। वहीं, विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद में हंगामे के आसार भी बने हुए हैं।