स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग इलाके में एक सीमा शुल्क गोदाम में आग लगने से कम से कम 35 लोग झुलस गए, जिसके कारण एक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) टैंकर में विस्फोट हो गया।
पाकिस्तानी दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को क्वेटा-कराची राजमार्ग पर स्थित लकपास क्षेत्र में सीमा शुल्क सुविधा केंद्र में आग लग गई और तेजी से पार्किंग क्षेत्र में फैल गई, जिससे कई वाहन अपनी चपेट में आ गए और अंत में एलपीजी टैंकर तक पहुंच गए।
एक अधिकारी ने बताया, "एलपीजी ले जा रहा एक टैंकर सीमा शुल्क चौकी के पार्किंग क्षेत्र में भीषण आग की चपेट में आ गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे भारी तबाही हुई।" उन्होंने आगे बताया कि आग में अरबों रुपये का सामान और अन्य वस्तुएं जलकर राख हो गईं।
घायल हुए 35 लोगों में से चार की हालत गंभीर बनी हुई है।
सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सामानों, जिनमें कीमती और तस्करी की गई वस्तुएं भी शामिल थीं, को भंडारित करने वाले गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई भरे हुए ट्रकों, अन्य वाहनों और पास में ही सफाई के लिए खड़े एलपीजी टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर में विस्फोट के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। मस्तुंग के उप आयुक्त और अन्य अधिकारी विस्फोट से बाल-बाल बच गए।
आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंचीं और घायलों को क्वेटा के अस्पतालों में ले जाया गया।
आग की तीव्रता और रसद संबंधी चुनौतियों के कारण अग्निशमन प्रयासों में बाधा आई। कम से कम 10 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, तेज हवाओं, अन्य ज्वलनशील टैंकरों की मौजूदगी और घटनास्थल तक पहुंचने के संकरे रास्ते ने बचाव कार्य को प्रभावित किया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।
फरवरी में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अधिकांश इमारतों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए थे।
कराची के गुल प्लाजा मॉल में भीषण आग लगने की घटना में 79 लोगों की मौत के बाद, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) ने इस्लामाबाद में अग्नि सुरक्षा और जोखिम नियंत्रण के संबंध में इमारतों का सर्वेक्षण किया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद में 6,500 इमारतों का सर्वेक्षण किया गया।
सर्वेक्षण में सीडीए ने पाया कि अधिकांश भवनों को अग्नि सुरक्षा योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं था और इन भवनों के लिए पूर्णता/अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे। सर्वेक्षण के दौरान, 300 सरकारी भवनों का निरीक्षण किया गया। यह जानकारी सीडीए मुख्यालय में सीडीए अध्यक्ष अली रंधावा की अध्यक्षता में हुई बैठक में साझा की गई।
