भारत में डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पब्लिक सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ रही है जो डेटा स्टोर कर सके, जानकारी प्रोसेस कर सके और एप्लिकेशन को भरोसेमंद तरीके से चला सके। क्लाउड कंप्यूटिंग इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा बन रहा है, जो सरकारी पोर्टल से लेकर बिज़नेस प्लेटफॉर्म तक हर चीज़ को सपोर्ट करता है।
मेघराज जैसे इनिशिएटिव, डेटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ाने और शेयर्ड AI कंप्यूटिंग फैसिलिटी के ज़रिए, भारत बड़े पैमाने पर सर्विस देने के लिए ज़रूरी डिजिटल फाउंडेशन को मज़बूत कर रहा है। इस बढ़ोतरी के साथ-साथ, सिक्योरिटी, सेंसिटिव जानकारी पर कंट्रोल और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की उपलब्धता भी तेज़ी से ज़रूरी होती जा रही है।
क्या है क्लाऊड कम्प्यूटिंग?
क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर स्टोरेज, सर्वर, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग पावर का एक्सेस देता है। अपने सारे इक्विपमेंट खुद खरीदने और मेंटेन करने के बजाय, कोई ऑर्गनाइज़ेशन क्लाउड प्रोवाइडर से मिले कंप्यूटिंग रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता है और उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है।
उदाहरण के लिए, एक सरकारी डिपार्टमेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन और डेटाबेस होस्ट कर सकता है, जबकि एक हॉस्पिटल अपना सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू कर सकता है। पर्सनल लेवल पर, Google Drive जैसी सर्विस यूज़र्स को डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्टोर करने और उन्हें अलग-अलग डिवाइस से एक्सेस करने की सुविधा देती हैं।
हालांकि यूज़र्स इन सर्विसेज़ को ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। डेटा सेंटर में सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट होते हैं जो इन सर्विसेज़ को मुमकिन बनाते हैं।
भारत को और ज़्यादा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है?
भारत की बढ़ती डिजिटल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल रही है जिसे स्टोर, प्रोसेस और सुरक्षित रखने की ज़रूरत है।
मार्च 2026 में देश का इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस 1,092.79 मिलियन तक पहुंच गया। एवरेज वायरलेस डेटा कंजम्पशन हर सब्सक्राइबर हर महीने 25.51 GB रहा, जबकि 2025-26 के दौरान टोटल वायरलेस डेटा यूसेज 285,376 पेटाबाइट्स तक पहुंच गया।
डिजिटल पेमेंट ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड बनाते हैं, सरकारी पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी बनाते हैं, और AI एप्लिकेशन को डेटा प्रोसेस करने और मॉडल चलाने के लिए काफ़ी कंप्यूटिंग रिसोर्स की ज़रूरत होती है।
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि यह कंपनियों को डिमांड बढ़ने पर कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ाने की इजाज़त देता है। उदाहरण के लिए, एक एग्जामिनेशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन के समय रिसोर्स बढ़ा सकता है और बाद में उन्हें कम कर सकता है।
क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सॉवरेनिटी को कैसे सपोर्ट करता है?
डेटा सॉवरेनिटी का मतलब डेटा पर कंट्रोल से है, जिसमें यह भी शामिल है कि इसे कहाँ स्टोर और प्रोसेस किया जाता है और इसके इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाला जूरिस्डिक्शन क्या है।
जैसे-जैसे पब्लिक सर्विस और बिज़नेस क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, सेंसिटिव जानकारी की लोकेशन और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। सही सिक्योरिटी सेफ़गार्ड और गवर्नेंस अरेंजमेंट के साथ घरेलू क्लाउड इंफ़्रास्ट्रक्चर ज़रूरी डिजिटल रिसोर्स पर कंट्रोल को मज़बूत कर सकता है।
लेकिन, इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह और प्रोवाइडर की ओनरशिप अलग-अलग बातें हैं। भारत के क्लाउड इकोसिस्टम में भारतीय कंपनियाँ और भारतीय एंटिटी के ज़रिए काम करने वाले इंटरनेशनल प्रोवाइडर दोनों शामिल हैं। सिक्योरिटी और कंट्रोल डिप्लॉयमेंट मॉडल, कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था और लागू गवर्नेंस ज़रूरतों पर निर्भर करता है।
भारत में क्लाउड सर्विस कौन देता है?
सितंबर 2026 तक, भारत में 30 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शामिल थे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली-NCR और जामनगर जैसी जगहों पर था।
इंडियन प्रोवाइडर्स में Jio Platforms, Tata Consultancy Services, BSNL, ITI, RailTel, AdaniConneX और Yotta Data Services शामिल हैं। इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स में Google Cloud India, Oracle India, Microsoft Corporation India और Amazon Web Services India शामिल हैं।
प्रोवाइडर्स का यह मिक्स सरकारी डिपार्टमेंट्स और दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन्स को एप्लीकेशन्स होस्ट करने, जानकारी स्टोर करने और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ को एक्सेस करने के लिए अलग-अलग ऑप्शन देता है।
पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड क्या हैं?
क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल यह तय करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कौन करेगा और किसी ऑर्गनाइज़ेशन के पास कितना कंट्रोल रहेगा।
एक पब्लिक क्लाउड थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर द्वारा दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है और इसे कई कस्टमर्स के बीच शेयर किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक वीडियो-स्ट्रीमिंग बिज़नेस अपने दर्शकों को सर्विस देने के लिए प्रोवाइडर के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है।
एक प्राइवेट क्लाउड एक ही ऑर्गनाइज़ेशन के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। उदाहरण के लिए, एक सरकारी ट्रेजरी एक खास माहौल में सेंसिटिव पेमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड होस्ट कर सकता है, जिससे सिक्योरिटी पर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है।
हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड एनवायरनमेंट को मिलाता है। उदाहरण के लिए, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने पेमेंट पोर्टल के लिए पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि नागरिकों के रिकॉर्ड प्राइवेट क्लाउड पर रख सकता है।
यह चुनाव जानकारी की सेंसिटिविटी, सिक्योरिटी ज़रूरतों, लागत और ऑपरेशनल ज़रूरतों पर निर्भर करता है।
क्लाउड के ज़रिए ऑर्गनाइज़ेशन कौन सी सर्विसेज़ एक्सेस कर सकते हैं?
क्लाउड सर्विसेज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पूरे एप्लिकेशन्स तक, अलग-अलग लेवल का सपोर्ट देती हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ ए सर्विस (IaaS) वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क देता है। एक ऑनलाइन रिटेलर अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी किराए पर ले सकता है और त्योहारों की सेल के दौरान इसे बढ़ा सकता है।
प्लेटफॉर्म एज़ ए सर्विस (PaaS) डेवलपर्स को ऐसा माहौल देता है जिससे वे खुद अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए बिना एप्लिकेशन बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं।
सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस (SaaS) इंटरनेट पर इस्तेमाल के लिए तैयार एप्लिकेशन देता है। इसके उदाहरण हैं ज़ूम, सेल्सफोर्स और ड्रॉपबॉक्स, जहाँ प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर अपडेट और मेंटेनेंस का काम करते हैं।
सर्वरलेस कंप्यूटिंग डेवलपर्स को सीधे सर्वर मैनेज किए बिना काम चलाने की सुविधा देती है। उदाहरण के लिए, जब कोई कस्टमर खरीदारी पूरी करता है, तो कोई एप्लिकेशन ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू कर सकता है। सर्वर अभी भी शामिल हैं, लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर उन्हें मैनेज करता है।
क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या फ़ायदे मिलते हैं?
क्लाउड कंप्यूटिंग फिजिकल सर्वर में पहले से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को कम कर सकती है और डिजिटल सर्विस को तेज़ी से शुरू कर सकती है। यह कंपनियों को डिमांड के हिसाब से रिसोर्स बढ़ाने या घटाने की भी सुविधा देती है।
शेयर्ड ऑनलाइन एक्सेस अलग-अलग जगहों पर मिलकर काम करने में मदद करता है, जबकि सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम रिकॉर्ड, ऑर्डर और इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं।
बैकअप और रिकवरी की क्षमताएं कंपनियों को इक्विपमेंट फेलियर या दूसरी दिक्कतों के बाद जानकारी वापस पाने में मदद करती हैं। जब ठीक से कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस कंटिन्यूटी को भी सपोर्ट कर सकता है, जिससे ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकते हैं या दूसरे सिस्टम पर जा सकते हैं।
ये फ़ायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि सर्विसेज़ को कैसे डिज़ाइन और मैनेज किया जाता है, जिसमें उनकी सिक्योरिटी, बैकअप और रिकवरी अरेंजमेंट शामिल हैं।
मेघराज क्या है और इसका विस्तार कैसे हुआ है?
2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने मेघराज नाम का एक क्लाउड प्रोग्राम शुरू किया था। इसका मकसद ई-गवर्नेंस को तेज़ करना और इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर सरकारी खर्च का इस्तेमाल बेहतर करना है।
इसका सेकंड-जेनरेशन इटरेशन, मेघराज 2.0, एक डिस्ट्रिब्यूटेड क्लाउड आर्किटेक्चर के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर सर्विस देता है, जिससे डिपार्टमेंट्स ऑन डिमांड एप्लिकेशन्स डिप्लॉय कर सकते हैं।
सितंबर 2026 तक, इसे 2,330 सरकारी डिपार्टमेंट तक बढ़ा दिया गया था। यह इकोसिस्टम DigiLocker, MyGov, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट्स के एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर चार नेशनल डेटा सेंटर और 24 मिनी डेटा सेंटर भी चलाता है। ये सुविधाएं शेयर्ड होस्टिंग, को-लोकेशन और क्लाउड सर्विस देती हैं, जबकि NIC स्टेट सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट-लेवल ई-गवर्नेंस को सपोर्ट करता है।
भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है?
अगस्त 2026 में भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी 1.57 GW तक पहुंच गई और 2030 तक इसके 8 GW तक पहुंचने का अनुमान है।
मौजूदा कैपेसिटी मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली-NCR और जामनगर में है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी नए हब बन रहे हैं।
इस सेक्टर में लगभग $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, साथ ही $90 बिलियन के और प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। इन इन्वेस्टमेंट से क्लाउड सर्विसेज़ और AI कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने वाले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की उम्मीद है।
घरेलू क्लाउड अपनाने के बारे में BHASHINI क्या दिखाता है?
डिजिटल इंडिया BHASHINI प्लेटफॉर्म एक उदाहरण देता है कि कैसे भारतीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक पब्लिक डिजिटल सर्विस को सपोर्ट कर सकता है।
फरवरी 2026 में, MeitY ने बताया कि BHASHINI, Yotta Data Services द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले इंडियन क्लाउड पर माइग्रेट हो गया है, और इसके लैंग्वेज डेटासेट, AI मॉडल और सिटिज़न इंटरैक्शन भारत के ज्यूरिस्डिक्शन में रहेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिप्लॉयमेंट से परफॉर्मेंस में 40% तक सुधार, 20-30% कॉस्ट सेविंग और 99.99% अपटाइम मिला।
पब्लिक सर्विस डिलीवरी में BHASHINI की भूमिका महाकुंभ 2025 के दौरान भी दिखाई गई, जब इसने 11 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में रियल-टाइम ट्रांसलेशन और वॉइस-बेस्ड मदद दी।
क्लाउड भारत की AI महत्वाकांक्षाओं को कैसे सपोर्ट कर रहा है?
AI डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है, जिसे अलग-अलग स्टार्ट-अप और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए हासिल करना महंगा हो सकता है।
10,371.92 करोड़ रुपये के खर्च के साथ मंज़ूर किए गए इंडियाAI मिशन का मकसद इन रिसोर्स तक पहुंच को बढ़ाना है। एक कॉमन AI कंप्यूटिंग सुविधा के लिए 45,000 से ज़्यादा ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट, या GPU, को शामिल किया गया है।
शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स तक पहुंच रिसर्चर्स और बिज़नेस को AI एप्लिकेशन डेवलप करने में मदद कर सकती है, साथ ही डेडिकेटेड इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी कम कर सकती है।
क्लाउड अपनाने के लिए कौन सी पॉलिसी और संस्थाएं गाइड करती हैं?
मार्च 2026 में MeitY द्वारा जारी एक क्लाउड सिलेक्शन फ्रेमवर्क, मंत्रालयों और विभागों को डेटा सेंसिटिविटी और क्रिटिकैलिटी के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर चुनने पर गाइडेंस देता है।
यह फ्रेमवर्क नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर डेटा क्लासिफिकेशन का तरीका बताता है, NIC और स्टेट डेटा सेंटर जैसे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देता है, और एम्पैनल्ड प्रोवाइडर्स को शामिल करके हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट को मुमकिन बनाता है।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक और बात है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग, अकाउंटेबिलिटी और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर को कंट्रोल करने वाले बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है।
नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न केंद्र और राज्य के प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल और एडवाइज़री सपोर्ट देता है। इसके काम में टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड्स और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल की जांच करना शामिल है।
क्या भारत के पास इस विस्तार को सपोर्ट करने के लिए वर्कफ़ोर्स है?
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ ट्रेनिंग की पहल भी बढ़ रही है।
2021 में शुरू हुए MeitY–NASSCOM FutureSkills PRIME प्रोग्राम में अगस्त 2026 तक 34 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, जिनमें से 23 लाख से ज़्यादा ने नई टेक्नोलॉजी में एनरोल या ट्रेनिंग ली थी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 56 सेंटर्स, 750 जुड़े हुए इंस्टिट्यूट और 9,000 से ज़्यादा फैसिलिटेशन सेंटर्स के ज़रिए क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स में ट्रेनिंग देता है।
2026 की क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारत में 2.25 मिलियन क्लाउड-नेटिव डेवलपर्स हैं। इसमें यह भी पाया गया कि 44% भारतीय डेवलपर्स हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं।
अगला फेज़ क्या तय करेगा?
भारत का क्लाउड विस्तार इस बात पर निर्भर करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, गवर्नेंस और स्किल्स एक साथ कितने असरदार तरीके से डेवलप होते हैं।
ज़्यादा डेटा सेंटर कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जबकि शेयर्ड क्लाउड और AI फैसिलिटी सरकारी डिपार्टमेंट, रिसर्चर और बिज़नेस के लिए उस कैपेसिटी को एक्सेसिबल बना सकती हैं। सेंसिटिव जानकारी को संभालने के लिए साफ़ गाइडेंस और इन सिस्टम को ऑपरेट करने में काबिल वर्कफ़ोर्स, भरोसेमंद सर्विस बनाए रखने के लिए ज़रूरी होंगे।
जैसे-जैसे डिजिटल गवर्नेंस और AI अपनाने का चलन बढ़ेगा, भारत में जानकारी स्टोर करने, पब्लिक सर्विस देने और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में क्लाउड कंप्यूटिंग की भूमिका बढ़ती जाएगी।
