केंद्र द्वारा दिल्ली पीडब्ल्यूडी के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विकास को नई गति मिलेगी।


देश 10 September 2026
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केंद्र द्वारा दिल्ली पीडब्ल्यूडी के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विकास को नई गति मिलेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जब केंद्र ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक अलग इंजीनियरिंग कैडर बनाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य विभाग के कार्यबल को मजबूत करना और राजधानी में अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाना है।

एक्स पर एक पोस्ट में गुप्ता ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के लिए एक अलग इंजीनियरिंग कैडर की मांग लगभग तीन दशकों से लंबित है।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने निर्णय लिया, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अब केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ, दिल्ली को मात्र डेढ़ साल में अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। रिक्त पदों को तेजी से भरा जाएगा, परियोजना निगरानी को मजबूत किया जाएगा और सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण को नई गति मिलेगी।”

प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "इस तीन दशक पुरानी आवश्यकता को पूरा करने और राजधानी के विकास को नई शक्ति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को हार्दिक धन्यवाद।"

इस निर्णय के तहत, दिल्ली पीडब्ल्यूडी में 36 श्रेणियों में स्वीकृत 3,214 इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) कैडर से अलग कर एक स्वतंत्र दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर के अंतर्गत रखा जाएगा।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली सरकार कई बड़ी निर्माण और विकास परियोजनाओं को शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिनमें सभी 11 जिलों में एक नया सचिवालय और मिनी-सचिवालय, साथ ही मंडियों, खेल के मैदानों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि एक अलग कैडर का सृजन न केवल इंजीनियरिंग पदों की प्रशासनिक संरचना को बदलेगा बल्कि सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी मजबूत करेगा।

दिल्ली पीडब्ल्यूडी के लिए एक समर्पित कैडर के तहत इंजीनियरिंग अधिकारियों को लाए जाने के साथ, उनकी जिम्मेदारियों और प्रदर्शन की निगरानी को दिल्ली सरकार की प्रशासनिक प्रणाली के साथ अधिक निकटता से संरेखित किए जाने की उम्मीद है।

केंद्र की मंजूरी स्वतंत्र कैडर की स्थापना के लिए औपचारिक आधार प्रदान करती है और इससे विभाग के अधिक आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अवसंरचना परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में अधिक निरंतरता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

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