ग्रामीण विकास मंत्रालय अक्टूबर 2026 से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के तहत प्रशिक्षण बैच शुरू करने जा रहा है।

पहले चरण के तहत, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रशिक्षण बैचों के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की गई।

कुल 1,164 प्रशिक्षण बैचों में 34,920 ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जाएगा और ये प्रशिक्षण अक्टूबर में शुरू होने वाले हैं। इसके मुकाबले, इन 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 दिसंबर, 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का स्वीकृत लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के अनुसार, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं के तहत 5.6 लाख ग्रामीण युवाओं के लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य आवंटन के उन्नत चरणों में हैं।

डीडीयू-जीकेवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण की अवधि तीन से बारह महीने तक होती है।

मंत्रालय ने कहा कि 2026 से 2028 तक की दो साल की अवधि के लिए सभी 31 भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य आवंटन में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्रशिक्षण बैच शुरू करने के लिए कहा गया है।

उन्हें 31 अक्टूबर, 2026 तक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य आवंटन पूरा करने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय को प्राप्त जानकारी के आधार पर, पात्र ग्रामीण युवाओं को संगठित करने के लिए एजेंसियों को पहले ही पांच लाख से अधिक लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं।

मंत्रालय को उम्मीद है कि अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अक्टूबर के दौरान लामबंदी और प्रशिक्षण शुरू कर देंगे।

एकीकृत डिजिटल पोर्टल

मंत्रालय ने डीडीयू-जीकेवाई 2.0 एकीकृत पोर्टल के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की, जो परियोजना के संपूर्ण जीवनचक्र को सुगम बनाता है और डिजिटल निगरानी, ​​पारदर्शिता और अधिक दक्षता को सक्षम बनाता है।

पोर्टल को राज्य कोषागार पोर्टलों के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकरण अभी लंबित है, उन्हें ग्रामीण कौशल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए 30 सितंबर, 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिचित कराने के लिए, मंत्रालय अक्टूबर के दौरान चार स्थानों पर हाइब्रिड मोड में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

कार्यशालाओं का आयोजन 5 अक्टूबर को शिलांग में, 7 अक्टूबर को विजयवाड़ा में, 9 अक्टूबर को मुंबई में और 16 अक्टूबर को धर्मशाला में किया जाएगा।

इन कार्यशालाओं के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल, इसकी प्रक्रियाओं और कार्यक्षमताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने और कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं को दूर करने का अवसर मिलेगा।

योजना की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गई। भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने संकेत दिया कि अक्टूबर से प्रशिक्षण बैचों के प्रारंभ होने के साथ व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है।