असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि प्रस्तावित असम राज्य उच्च शिक्षा परिषद के साथ राज्य अधिक संगठित, पारदर्शी और संरचित उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ रहा है।
शर्मा ने कहा कि परिषद संस्थागत प्रणालियों, योजना और समन्वय को मजबूत करके राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित परिषद के महत्व को रेखांकित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "हमने बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है; अब हम इसे संचालित करने वाली प्रणालियों का निर्माण कर रहे हैं।"
शर्मा के अनुसार, परिषद असम में उच्च शिक्षा के विकास और प्रबंधन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य संस्थागत प्रशासन और शैक्षणिक परिणामों में सुधार करना और साथ ही एक छात्र-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
प्रस्तावित ढांचा चार व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा - राष्ट्रीय वित्तपोषण, बेहतर योजना, अकादमिक उत्कृष्टता और मजबूत संस्थागत शासन।
राज्य सरकार असम भर में उच्च शिक्षा संस्थानों सहित शैक्षिक बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर रही है। प्रस्तावित परिषद से समन्वय, योजना और प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करके इन प्रयासों को और मजबूत करने की उम्मीद है।
शर्मा ने कहा कि नया संस्थागत ढांचा उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा और राज्य भर के छात्रों के लिए बेहतर अवसर पैदा करेगा।
परिषद से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह उच्च शिक्षा प्रशासन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के व्यापक उद्देश्य के साथ संस्थानों के बीच व्यवस्थित योजना और समन्वय को सुविधाजनक बनाएगी।
हाल के वर्षों में असम सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को अपने विकास एजेंडे के प्रमुख घटकों के रूप में महत्व दिया है। प्रस्तावित परिषद भौतिक अवसंरचना के साथ-साथ संस्थागत तंत्रों को मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है।
