भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। सुरक्षा परिषद की "भोजन संकट" शीर्षक वाली खुली बहस को संबोधित करते हुए, भारत ने कहा:
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने "वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका" विषय पर एक व्याख्यान में सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ-साथ प्रभावी संघर्ष-निवारण व्यवस्थाओं के लिए समर्थन का आह्वान किया।
उन्होंने सुरक्षा परिषद से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि उसके उपाय, जिनमें प्रतिबंध भी शामिल हैं, अनजाने में मानवीय सहायता या वैध खाद्य और कृषि व्यापार में बाधा न डालें।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता और कृषि व्यापार में व्यवधानों ने यह प्रदर्शित किया है कि क्षेत्रीय संघर्ष दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
हालांकि, भारतीय राजदूत ने इस बात पर जोर दिया कि लचीले और खाद्य-सुरक्षित समाजों का निर्माण करना मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली और रोम स्थित एजेंसियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, न कि सुरक्षा परिषद की।
